ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ (ਪਰਿਸੀਮਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਅਤੇ ‘ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ‘ਸੰਘ ਰਾਜ ਵਿਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026’ ਸਦਨ ਦੇ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 251 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਕਿ 185 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇਹ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪਾ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਾਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼- ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਾ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਦੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।