ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਵਾਲੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ NCERT ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। “ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਕਜ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੁਆਰਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
“ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ … ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ,” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ।