ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਪੱਥਰ-ਚਿੱਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਅਰੁਣਾਭ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਗਿਆ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ (ਈਡੀ) ਨੇ ਕੁਝ ਥੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਖਰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।” ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ (ਡਰ ਵਿੱਚ) ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।