ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਰਾਵਲੀ ਪਰਬਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਵਣਜ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧਾਈ ਰੋਕ- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਾਵਲੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਸੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਯੋਗ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ- ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਵਰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਪਾਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ।