ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1.25 ਕਰੋੜ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ, ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇਅ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਲੌਜੀਕਲ ਗਲਤੀਆਂ’ (Logical Discrepancies) ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ (DGP) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।