ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ 31 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਨਕਲੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ (ਇੱਛਾ ਮੌਤ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 2013 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਰਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਮੀ ਨੰਦਾਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣੀਆਂ। ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ “ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ” ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨੰਦਾਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ “ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਜੀਵਨ-ਨਿਰੰਤਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ/ਰੋਕਣਾ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਣਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਗਪਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਮਜ਼ (AIIMS) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਦੁਖਦਾਈ” ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰ ਰਾਏ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਇੰਗ-ਗੈਸਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਯੂਥਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।