78.82 F
New York, US
August 6, 2026
PreetNama
ਸਮਾਜ/Socialਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important Newsਰਾਜਨੀਤੀ/Politics

ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ’ਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ

ਮੈਕਸੀਕੋ- ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ACMA ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 834 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ 370 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਰਹੀ।
ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ACMA) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿੰਨੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੈਕਸੀਕੋ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (non-FTA) ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ACMA ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੁਵੱਲਾ ਸੰਵਾਦ ਵਧ ਰਹੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਵਰਟ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਲਾਈਨ ਪਾਰਟਸ, ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼, ਚੈਸੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ, ਮੁੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਆਫਟਰਮਾਰਕੀਟ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ-ਮਸ਼ੀਨਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਮੰਗ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Related posts

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਗਰ ਕੀਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ‘ਜੱਫੀ’ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਲੇਸ਼, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

On Punjab

ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ

On Punjab

ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ !ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਪੁਲ ਉੱਜਵਲ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।

On Punjab