ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (SCO) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ’ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਚੀਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਐੱਸਸੀਓ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਲਮੀ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਐੱਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।’’ ਐਸਸੀਓ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ’ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀਓ ਅਤਿਵਾਦ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾੜੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ’ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸਸੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’
ਐੱਸਸੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।