ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਹੁਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਭਰਤ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ।