ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 14 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸੀਬੀਆਈ-ਈਡੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 600% ਵਾਧਾ
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 121 ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 124 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ।