PreetNama
ਸਮਾਜ/Socialਖਬਰਾਂ/Newsਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important News

Britain Tik Tok Ban: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ Tik Tok ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (16 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਨਾਂ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਐਪ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀਵਰ ਡਾਊਡੇਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ Tik Tok ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਡਾਉਡੇਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਟਿਕ ਟਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ?

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕ ਟਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਓਲੀਵਰ ਡਾਊਡੇਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ Tik Tok ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਕੀ ਕਿਹਾ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ?

ਡਾਉਡੇਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਪ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ?

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ, ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕ ਟਾਕ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿੱਕ ਟਾਕ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Related posts

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ, ਹੁਣ LAC ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਵਰਗੀ; ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬੋਲੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ

On Punjab

ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਾਇਡਨਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਬੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

On Punjab

ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਬਨਜੀਤ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ

On Punjab