ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ 85 ਉਦਯੋਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4452 ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਰਾਜਸਭਾ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਚੌਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 25,374 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,906 ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 22,468 ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6,293 ਉਦਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 3.03% ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.50% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 4452 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 85 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1756 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰ ਐਕਟ, 1974, ਏਅਰ ਐਕਟ, 1981 ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।