ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਜੇਮਸ ਈ ਬਾਸਬਰਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਾਰਥਜਰਸੀ ਡਾਟ ਕਾਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੰਘ (ਏਆਈਐੱਲਏ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਅਪੀਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਤਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਈਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀਆਂ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਟੇਮ (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਗਣਿਤ) ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂÎਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਾਰਨ ਆਈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
