ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ-ਇੰਡੀਆ ਸੀਈਓ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਫੋਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2005 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਹੈ। ਫੋਰਮ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਹਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਵਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਇਸ ਫੋਰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਰਮ ‘ਚ ਸਾਮਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਇਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫੋਰਮ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।20 ਦਿੱਗਜ ਸੀਈਓ ਦਾ ਫੋਰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਭੂਗੌਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।