ਅਮਰੀਕੀ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ (ਯੂੈਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਵੱਲੋਂ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ (ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ) ਅਤੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਭਾਰਤੀ ਅੌਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਇਡਨ ਇਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹਨ ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 46ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੋਸਾ ਕਾਕਸ ਦੇ ਡਾ. ਐਮੀ ਬੇਰਾ, ਰੋ ਖੰਨਾ, ਰਾਜਾ ਕਿ੍ਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੇ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾਂ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਦਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੌਰਤਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸਨੇ 1,26,853 ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸਨਲ ਰਿਸਰਚ ਸਰਵਿਸ (ਸੀਆਰਐੱਸ) ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।