ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਨ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ:
1. ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।”
2. ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ।
3. ਆਪਣੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4. ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਰਾਜੀਵ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਧੀਨ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
5. ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੋਕ-ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ-ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।
6. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
7. ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
8. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਆਜ਼ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ।
9. ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
10. ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ EMI ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 3 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ਼ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
