nirbhaya case court sinful: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਮੌਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੇ? ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਤਿਹਾੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜੇ ਤੱਕ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਨਿਰਭਿਆ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਵਰਤ ਲਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਵਨ ਗੁਪਤਾ ਕੋਲ ਉਪਚਾਰਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
