jafri petition supreme court: 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਗੁਲਬਰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਗੋਧਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਫਰੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੇ ਜ਼ਕੀਆ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਫਰੀ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
