J&K SC Notice Article 370 : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੱਜ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ-370 ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ-370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 2012 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ।
