ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਛੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

‘ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ’’। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੱਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਢੁੱਡੀਕੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਾਲਸਪੁਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ 14,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਬਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।