ਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਏਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ (29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ) ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਉਜਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 39 ਫੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਜਾਂ 43 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਨਾਇਕ ਰਾਊਤ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਅਲੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਸਿਲੈਕਟ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।