ਕੇਰਲ- ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕੇਰਲ ਸਟੋਰੀ 2-ਗੋਜ਼ ਬਿਓਂਡ’ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮੇਨ ਸੇਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਿਆਮ ਕੁਮਾਰ ਵੀਐਮ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਚੰਦਰਮੋਹਨਨ ਕੇਸੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੈਲਸਨ ਚੈਂਬਰਾਥੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਚੈਂਬਰਾਥੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਅਰਵਿੰਦ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਵੀ. ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਪੁਲ ਅਮਰਤਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ।