ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ “ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ” ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਿਖਿਲ ਕੁਮਾਰ ਪੂਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਨੇ ਪੂਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। “ਤੁਸੀਂ ਪੂਨੀਆ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੂਨੀਆ ਹੋ,” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਟ ਪੂਨੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਸਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਾਹ! ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ: ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਜਨਰਲ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਧੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਨੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ।