ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੈੱਸ ‘ਚੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 42 ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 2.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 1.38 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
