50.32 F
New York, US
March 16, 2026
PreetNama
ਸਮਾਜ/Socialਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important Newsਫਿਲਮ-ਸੰਸਾਰ/Filmyਰਾਜਨੀਤੀ/Politics

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਣਵੀਰ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Influencer Ranveer Allahabadia ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ‘India’s Got Latent’ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਘਿਣੌਨੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ Influencers ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਵੈ-ਵਿਕਸਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Infuencer ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਉਲਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਜੇ ਇਹ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ।’’

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Related posts

ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਦਿੱਤੀ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਵਧਾਈ

On Punjab

Sri Lanka : ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ, ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼

On Punjab

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਈ

On Punjab