51.37 F
New York, US
March 8, 2026
PreetNama
ਸਮਾਜ/Socialਖਬਰਾਂ/Newsਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important Newsਰਾਜਨੀਤੀ/Politics

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court of India) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (All India Institute of Medical Sciences – AIIMS) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ (farmer leader Jagjit Singh Dallewal) ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਾਏ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ (Justice Surya Kant and Justice N Kotiswar Singh) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ 19 ਦਸੰਬਰ, 24 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਅਤੇ 3 ਜਨਵਰੀ, 9 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 14 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਦੀਆਂ ਛੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਨਿਆਂਇਕ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ।

ਏਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਡਰ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ (senior counsel Kapil Sibal) ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਕਿ “ਉਸ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹਨ।” ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ… ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?”

 

Related posts

ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ : ਟਰੰਪ

On Punjab

ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਾਇਡਨਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਬੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

On Punjab

ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

On Punjab