ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਭਲਾਈ-ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਹਕੀਕਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ “ਉਤਪਾਦਕ” ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। “ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ… ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਮਆਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ “ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ” ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
“ਜਿਸ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ,” ਸੀਜੇਆਈ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। “ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ… ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ।