ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੌਖਟੇ (Drug Safety Mechanism) ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਅਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ। ਉਂਝ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।