ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਵਜੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਚਾਰ ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤੀ ਏਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।