ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ‘ਵੁਆਇਸਓਵਰ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੋ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।’’
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਮੁਹਿੰਮ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਮੂਵਮੈਂਟ’ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਮੁਹਿੰਮ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (ਦਇਆ, ਏਕਤਾ, ਅਹਿੰਸਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਤੀ) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ- ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ, ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਐੱਫਆਈਆਰ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 152 ਅਤੇ 197(1)ਡੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੌਨਜੀਤ ਚੇਤੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।