ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ’ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐਮ ਨਟਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇਕਾਂਤ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ “ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦਾ” ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 28.8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।