82.31 F
New York, US
June 19, 2025
PreetNama
ਸਮਾਜ/Social

ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਗਠਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸਿੰਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ (Mohammad Ali Jinnah) ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਨਾਹ (Fatima Jinnah) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਫਹੀਮ ਅਹਿਮਦ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ, ਗਹਿਣਿਆਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1948 ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ 1967 ‘ਚ ਕਰਾਚੀ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ (Justice Zulfiqar Ahmad Khan) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਰਾ-ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਅਜੇ ਤਕ ਤਲਾਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਗਾਇਬ ਸੀ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁਸੈਨ ਵਲੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਫਾਤਿਮਾ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਵਿਚ ਕਸਰ-ਏ-ਫਾਤਿਮਾ (Qasr-e-Fatima) ਦੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿੰਧ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਕਸਰ-ਏ-ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਤਾ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਤਾ ਪੈਲੇਸ (Mohatta Palace) ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੋਹਤਾ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Related posts

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰਨੇਡ ਧਮਾਕਾ: ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ

On Punjab

Election Petition ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ Supreme Court ਦੀ ਨਾਂਹ

On Punjab

ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਈਰਾਨ ਤਿਆਰ, ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

On Punjab