67.28 F
New York, US
June 18, 2025
PreetNama
ਰਾਜਨੀਤੀ/Politics

ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (SP) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।ਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।

ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।

ਜਾਣੋ, ਕਿਸ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 153ਏ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 505(1) ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੈਦ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ 2019 ਮੁੱਦਾ

ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਪਾ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਮਿਲਕ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ।

ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸਨ ਅਪਸ਼ਬਦ

ਇਸ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Related posts

Lakhimpur Kheri Farmers Death: ਲਖੀਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ

On Punjab

ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’

On Punjab

ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

On Punjab