ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਬੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 27 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-2 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਮਈ 2008 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।