74.35 F
New York, US
June 19, 2025
PreetNama
ਖਾਸ-ਖਬਰਾਂ/Important News

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ NGO ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 158 ਕਰੋੜ ਚੰਦਾ, ਟੇਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ‘ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਚੈਰਿਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੇ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ IMANA-ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ।
ਆਈਐਮਏਐਨਏ ਇਲਿਨੋਇਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1967 ‘ਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ IMANA ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਆਈਐਮਏਐਨਏ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦੀ ਚੈਰਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬਾਰੇ ‘ਚ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Related posts

ਮੋਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰਸੇਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ

On Punjab

ਗ਼ੈਰ-ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਾਇਡਨਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲਗਪਗ ਇਕ ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਗਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹਬੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਸਮੇਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

On Punjab

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

On Punjab