ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ 21-25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ (France) ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਬਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾੀ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 27 ਟੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਖਰੀ 6 ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੌਚਲਿਸਟ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ 400 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਫਏਟੀਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
