: ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਇਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ‘ਚ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਧਵ ਵੈਧਾਨਿਕ ਉਪਾਅ ਪਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਦਮੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਈਐੱਚਸੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਨ।