Lahore high court: ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਈਦ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
