President Ram Nath Kovind: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।
