ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਏਸੀਆਈਐਸ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦ ਘੱਟ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3,35,000 ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 3,73,400 ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 8,50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹ 7,07,265 ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫੀਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿੱਗ ਕੇ 85 ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 100 ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ 93 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 85 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 2007 ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 22 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।