ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੋਏ ਲੋਫਗ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਨ ਕੁਟਿਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਕਵਲ ਅਕਸੈਸ ਟੂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਜ਼ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਟ 2021 ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਅਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਐਚ-1ਬੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਟਾ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
