Illegal Immigrants no entry ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ”
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਬੱਸਾਂ ਸਣੇ 8 ਵਾਹਨ ਸਾੜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਐਮਯੂ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ[
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ – ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਬਹਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ।
