ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 31 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਇੰਚਾਰਜ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸਮੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂੱਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।