coronavirus crisis modi government da: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਡੀਏ ਦੀ ਰਕਮ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਡੀ.ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਐਸ -400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 30% ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
