ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅਜੋਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ‘ਡੀਪਫੇਕ’ (Deepfake) ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਪਫੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਕਸ (X) ਦੇ ਗਰੋਕ (Grok) ਚੈਟਬੋਟ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ: ਐਕਸ (X) ਅਤੇ ਗਰੋਕ (Grok) ਦਾ ਵਿਵਾਦ- ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪੀਟੀਆਈ (PTI) ਅਤੇ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰੋਕ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐਕਸ ਨੇ ਲਗਪਗ 3,500 ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੋਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ (X) ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਡੀਪਫੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਚੈਟਬੋਟ ‘ਗਰੋਕ’ (Grok) ਰਾਹੀਂ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਪੀੜਤ- ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ’ਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੱਚਨ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰੀਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ (IT) ਐਕਟ, 2000 ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਧਾਰਾਵਾਂ- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 66E (ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ): ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਪਫੇਕ ਮੋਰਫਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ 67A (ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ): ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
24-ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਿਯਮ: ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(2)(ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜਾਂ ਮੋਰਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ- Law.asia ਅਤੇ Drishti IAS ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਥੈਟਿਕਲੀ ਜਨਰੇਟਿਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ’ (SGI) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਜਾਂ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੂਜ਼ਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ: ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਏਆਈ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ (Safe Harbor) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 79 ਦਾ ਖਤਰਾ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ਰ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ (ਜਿਵੇਂ 24 ਜਾਂ 36 ਘੰਟੇ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਏਆਈ ਟੂਲਸ (ਜਿਵੇਂ ਗਰੋਕ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DPDP ਐਕਟ 2023: PIB ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਏਆਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।