ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕ ਹਰ ਉਹ ਹੀਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਂਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ।ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀ ਲਵਾਈ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਵ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੋਂ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੀਡੀਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 600 ਅਤੇ 1,500 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਟਾਲੀਅਨ ਮੀਡੀਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 600 ਅਤੇ 1,500 ਯੂਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।