ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 26 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘ਇਸ ’ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ।’ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਹਨ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।