Climate Change Effects: ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ/ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈਪੀਈ ਗਲੋਬਲ (IPE Global) ਅਤੇ ਈਸਰੀ ਇੰਡੀਆ (Esri India) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਬਦੀਲੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ
ਪੈਂਟਾ-ਡੇਕੈਡਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ 1973 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋਕੇ ਵਿਚ ਦੋ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ
ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਐਨ ਲੇਖਕ ?
ਆਈਪੀਈ ਗਲੋਬਲ (IPE Global) ਵਿਖੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਹਕੁਨ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 0.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.47 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ 2036 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ/ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਕੇਰਲ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਅਧਿਐਨ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ, ਜੋਖਮ-ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਈ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਡੀਪੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਚਿਤ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿੱਚ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।