ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਰਾਮ ਛਿੜਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਨ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 10 ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ।
2. ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
3. ਕੋਰੋਨ ਕਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਗਲਤ।
4 . ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ‘ਚ LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
6. LG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ।
. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
8. ਪੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ।
9. ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
10. ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੰਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਝਾਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਪਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।