ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੀਪੀਏਸੀ, ਸਿਲਕ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਗਵਾਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 60 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗਵਾਦਰ ਵਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਵਾਦਰ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੀਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਗਵਾਦਰ ਚੀਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਗਵਾਦਰ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਾਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੀਪੀਏਸੀ ਜਾਂ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੀਨ ਨੇ CPAC ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਪੈਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਰੇਲ, ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਦਰ, ਸੀਪਾਕ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਗਵਾਦਰ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੀਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ CPAC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ
ਚੀਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਪਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਲਈ, ਇਹ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਆਫ ਮਲਕਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਗਵਾਦਰ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਮਈ 2013 ‘ਚ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਦਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ CPEC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। CPEC ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। CPEC ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ, ਸਿੰਧ, ਗੁਲਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।